लातूर जिल्ह्यात 9 सप्टेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन

लातूर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणच्या आदेशानुसार 9 सप्टेंबर 2023 रोजी लातूर येथे तसेच जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या लोक अदालतीमध्ये अधिकाधिक पक्षकारांनी सहभागी होवून न्यायालयात दाखल असलेली प्रलंबित प्रकरणे तसेच दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढावीत, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्षा सुरेखा कोसमकर आणि सचिव श्रीमती एस. डी. अवसेकर यांनी केले आहे.

लातूर जिल्हा मुख्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुकास्तरीय न्यायालयामध्ये घेण्यात येत असलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे, मोटार अपघात, भू-संपादन, 138 एन. आय. अॅक्ट, कौटुंबिक प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कामगार, सहकार न्यायालय, वीज व पाणी बिल प्रकरणे, पगार व भत्ते प्रकरणे आणि सेवानिवृत्ती विषयक प्रकरणे, महसूल प्रकरणे व इतर दिवाणी प्रकरणे शिवाय वादपूर्व प्रकरणांमध्ये कलम 138 एन. आय. अॅक्ट प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, वीज व पाणी बिल प्रकरणे, दूरध्वनी तथा मोबाईल कंपन्यांची प्रकरणे अशा सर्व प्रकारची तडजोडयोग्य प्रकरणे ठेवण्यात येणार आहेत.

राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्येभूसंपादनाची प्रकरणेही तडजोडीसाठी ठेवण्यात येणार असून संबंधित शासकिय भू-संपादन विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळणार आहे. त्यामुळे संबंधित पक्षकारांनी आपल्या वकिलांशी त्वरीत संपर्क करून त्यांच्या भू-संपादनाची प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. तसेच अपघात दावा प्रकरणांमध्येही संबंधित विमा कंपन्यांची जास्तीत जास्त प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत त्यामुळे ज्या पक्षकारांची अपघात दावा प्रकरणे प्रलंबित आहेत त्यांनी आपापली प्रकरणे तडजोडीने मिटवून घेण्यासाठी संबंधित वकिलांशी व न्यायालयाशी संपर्क साधावा. त्याचप्रमाणे कौटुंबिक, दिवाणी व तडजोडपात्र फौजदारी प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या माध्यमातून मिटविण्यासाठी पक्षकारांनी पुढाकार घ्यावा.

लोक अदालत यशस्वी करण्यासाठी सर्व पक्षकार, विधिज्ञ व संबंधित अधिकाऱ्यांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणच्या अध्यक्ष सुरेखा कोसमकर, प्राधिकरणच्या सचिव श्रीमती एस. डी. अवसेकर, जिल्हा राकारी वकील अॅड. संतोष देशपांडे, जिल्हा विधिज्ञ मंडळाचे अध्यक्ष अॅड. महेश बामनकर यांनी केले आहे.