भाजप सरकारने रोखून धरलेले मुस्लिम आरक्षण रिस्टोर करण्याचा कॅबिनेटमध्ये मुद्दा मांडा - भा. ई. नगराळे

उदगीर (एल.पी.उगीले) : महाविकास आघाडीच्या काळात अर्थात दिनांक २५ जून २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नोकरी मध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला होता, त्यानंतर ९ जुलै २०१४ रोजी अध्यादेश काढून मुस्लिम आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला. १९ जुलै रोजी शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे. मात्र राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षण थांबविलेले आहे. राज्याचे क्रीडामंत्री संजय बनसोडे यांनी मुस्लिम समाजाला मागच्या सरकारने दिलेले ५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी कॅबिनेटमध्ये मुस्लिम आरक्षण रिस्टोर करण्यासाठी मुद्दा मांडावा. अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष भा. ई. नगराळे यांनी मंत्री संजय बनसोडे यांच्याकडे केली आहे.
येथील रघुकुल मंगल कार्यालयात नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटी , मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिती व भारतीय दलित पॅंथर यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुस्लिम आरक्षण समीक्षा बैठक व पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी सनदी अधिकारी भा. ई. नगराळे बोलत होते. यावेळी अध्यक्षस्थानी भारतीय दलित पॅंथरचे लक्ष्मण भुतकर होते. तर प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे , काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष भा. ई. नगराळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी व्यासपीठावर प्रा. शिवाजी मुळे , समीर शेख , मोईज शेख , आयोजक निवृत्ती सांगवे , लक्ष्मण कांबळे , मोहसीन खान , मंजूर पठाण , मधुकर एकुर्केकर , आजिम दायमी , अब्दुल समद बागवान , अब्दुल बशीर माजीद , जानी सय्यद , चंद्रकांत टेंगेटोल , दत्ता खंकरे आदी उपस्थित होते.
यावेळी भा. ई. नगराळे पुढे बोलताना म्हणाले की , मुस्लिम समाजाला शिक्षण, नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्याचा प्रश्न अनेक वर्षापासून प्रलंबित आहे. सन २०१४ मध्ये तत्कालीन राज्य सरकारने दिलेले आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरवून मान्य केलेले आहे. परंतु भाजप युतीच्या राज्य सरकारने थांबविलेले आहे. ते मुस्लिम आरक्षण परत द्या, ही मागणी मुस्लिम समाजाची आहे. एखादा समाज मागास असेल तर आरक्षण देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. ते तपासूनच सन २०१४ मध्ये राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले आहे. राज्य शासनाने थांबवलेले आरक्षण मुस्लिम समाजाला परत द्यावे. अशी मागणी नगराळे यांनी यावेळी मंत्री बनसोडे यांच्याकडे केली.

या कार्यक्रमाचे आयोजक तथा मुस्लिम आरक्षणासाठी सदैव पुढाकार घेणारे पॅंथर नेते निवृत्ती राव सांगवे यांनी यावेळेस स्पष्ट केले की, ज्या नेत्यांनी समाज हिताचा विचार करून आरक्षणाचा मुद्दा मंत्रालयात मांडून न्याय मिळवून दिला, त्याच्यासोबत समाज असेल, अन्यथा समाजाला देखील विचार करावा लागेल. असा इशाराही त्यांनी याप्रसंगी दिला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारने मुस्लिम समाजातील मागासले पण याचा संपूर्ण अभ्यास करून पाच टक्के आरक्षण दिले होते. न्यायालयाने देखील ते योग्य ठरवले होते. मात्र भारतीय जनता पक्षाच्या महायुती सरकारने मुस्लिम द्वेष्टेपणा दाखवत मुस्लिमांचे आरक्षण रोखून धरले आहे. हे अत्यंत अन्यायकारक आहे. सामाजिक जाणीव जपणारे लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेने निवडून दिले, मात्र आता जनतेला पश्चाताप करायची वेळ येऊ लागली आहे असे विचार निवृत्ती सांगळे यांनी व्यक्त केले. मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा पूर्णपणे निकाली निघाल्याशिवाय आपण गप्प राहणार नाही. आंदोलनाची तीव्रता राज्यभर केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी याप्रसंगी दिला आहे.