50, 100, 200 च्या मुद्रांक बंद करणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही – स्वप्निल जाधव
50, 100, 200 च्या मुद्रांक बंद करणे सर्वसामान्यांना परवडणारे नाही - स्वप्निल जाधव
उदगीर (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र सरकारने निवडणुकीवर डोळा ठेवून वेगवेगळ्या योजनांची घोषणा केली आहे. त्या योजनांना कमी पडणारा पैसा उपलब्ध करण्यासाठी सर्वसामान्य माणसांचा खिसा कापण्याचा प्रकार कमी पैशाचे मुद्रांक बंद करून चक्क पाचशे रुपयांचा मुद्रांक यापुढे चालणार असल्याचा मंत्रिमंडळामध्ये निर्णय झाला आहे. ही बाब सर्वसामान्य माणसाला, गोरगरीब विद्यार्थ्यांना, शेतकऱ्यांना इतकेच नाही तर शासनाच्या लाडक्या बहिणींना देखील परवडणारी नाही. असे उद्गार युवा नेते स्वप्निल जाधव यांनी प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केले आहेत.
लाडक्या बहिणी सारख्या लोकप्रिय योजनांचा पाऊस पाडत सरकारने सर्वसामान्यांची आर्थिक घडी रिस्कटून टाकण्यासाठीच की काय? पन्नास रुपये, शंभर रुपये आणि दोनशे रुपयांचा मुद्रांक बंद करण्याचा निर्णय शासनाने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे. परिणामी पन्नास, शंभर, दोनशे रुपयांच्या मुद्रांक वर होणाऱ्या कामासाठी आता 500 रुपयांचा मुद्रांक खरेदी करावा लागणार आहे.
परिणामतः एका एका मुद्रांक मागे तब्बल 400 रुपये अधिकचे मोजावे लागणार आहेत. महायुतीच्या लोकप्रिय योजनांचा सपाट्याची झळ थेट सामान्य माणसाच्या खिशाला बसत आहे. हे अत्यंत चुकीचे असल्याचेही स्वप्निल जाधव यांनी व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, मुख्यमंत्री लाडका भाऊ योजना, आनंदाचा शिधा, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा, सरकार राबवत आहे. यासाठी दर महिन्याला कोट्यावधीचा बोजा सरकारच्या तिजोरीवर पडत आहे. परिणामतः निधीची कमतरता पडत असल्याने एक तर सरकार दुसऱ्या योजनात कपात करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला महागाईचा भस्मासुर वाढवत चालला आहे. सर्वसामान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे, जगणे कठीण झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये छोट्या छोट्या कामासाठी देखील आता मुद्रांक खरेदी करायचा झाल्यास चक्क ५०० रुपयांचा मुद्रांक खरेदी करावा लागणार आहे. जे सामान्य माणसाला परवडणारे नाही. त्यामुळे शासनाने आपला निर्णय रद्द करावा आणि सर्वसामान्य माणूस, शेतकरी, विद्यार्थी, व्यापारी यांना नेहमी मुद्रांक खरेदी करून करार करावे लागतात. त्या लोकांना भुर्दंड कशासाठी? असा प्रश्नही स्वप्निल जाधव यांनी उपस्थित केला आहे. अगोदरच महागाईचा भस्मासुर प्रचंड गती घेत आहे. सणावाराला देखील मध्यमवर्गीयांना उत्साहाने सण साजरे करता येत नाहीत, अशी परिस्थिती आहे. एका बाजूला गरिबांना मोफत म्हणत शिधा वाटप केला जातोय मात्र त्यातही दलाल हात साफ करून घेत आहेत. या संदर्भात अनेक ठिकाणी तक्रारी झाली आहेत. हे सर्व डोळेझाक करून मध्यमवर्गीयांच्या खिशाला झळ बसेल अशा पद्धतीचे कार्य का केले जावे? हे कळत नाही.
आता शाळा सुरू झाल्या की, विद्यार्थ्यांना प्रतिज्ञापत्रासाठी असेल किंवा संचकारपत्र असेल, वाटणी पत्र असेल, पतसंस्थेच्या कामासाठी असेल, लग्न नोंदणीसाठी, भाडे तत्त्वाच्या करारासाठी असेल, सामंजस करारासाठी असेल, किंवा विविध प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी प्रतिज्ञापत्रासाठी असेल, खरेदी विक्रीच्या व्यवहारासाठी असेल, बँक, न्यायालय इत्यादीच्या कामासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात मुद्रांकाची गरज असते आणि ही गरज अनिवार्य असते. त्यामुळे मुद्रांकाचे किंमत वाढवून सर्वसामान्य माणसाची गळचेपी करण्याचे पाप सरकारने केले आहे, ते बदलले पाहिजे. विद्यार्थ्यांसाठी, विद्यार्थिनींसाठी तरी यामध्ये सूट मिळायला पाहिजे नाहीतर मग विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेल्या प्रमाणपत्रासाठी मुद्रांकाची अट रद्द करावी. अशी आग्रही मागणी स्वप्निल जाधव यांनी केली आहे.
About The Author
