विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयकावर अभ्यासकांनी विचारमंथन करावे – डॉ.डी.एन.मोरे
उदगीर (प्रतिनिधी) विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 हे भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल घडवण्यासाठी केंद्र सरकारने संसदेत आणलेले एक महत्त्वपूर्ण विधेयक आहे. ते त्या विधेयकाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी अभ्यासकाने त्यावर विचारमंथन करावे असे मत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ नांदेड चे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ.डी.एन. मोरे यांनी काढले. ते छत्रपती शिवाजीराजे महाविद्यालय आयक्यूएसी विभागाने ‘विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 आव्हाने आणि दिशा’ या विषयाच्या अनुषंगाने आयोजित केलेल्या व्याख्यान प्रसंगी बोलत होते. यावेळी कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी डॉ. रामकिशन मांजरे होते तर आयक्यूएसीचे समन्वयक डॉ. विष्णू पवार यांची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना डॉ.मोरे म्हणाले, नवीन विधेयकाचा उद्देश यूजीसी, ए आय सी टी इ, एनसी टी सारख्या अनेक नियामक संस्थांचे विलीनीकरण करून एकच उच्च शिक्षण आयोग स्थापन करणे आहे.
जेणेकरून नियामक प्रक्रिया सुलभ, पारदर्शक होतील आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल. या विधेयकामुळे शैक्षणिक मानके ठरवणे, नियमन आणि मान्यता या कार्यांची स्पष्ट विभागणी होईल. ज्यामुळे गुणवत्ता आणि स्वायत्ततेला चालना मिळेल असा आहे. यामध्ये सर्व अधिकार केंद्राकडे ठेवण्यात आलेले आहेत.परंतु प्रत्येक गोष्ट येत असताना आपल्यासमोर काही आव्हाने असतात. ती आव्हाने कोणती याचा अभ्यास आपण करून सरकार दरबारी आपले मत मांडावे असेही त्यांनी म्हटले.
अध्यक्षीय समारोपप्रसंगी प्राचार्य डॉ.मांजरे म्हणाले, या माध्यमातून सर्व संस्था बरखास्त होऊन एकच संस्था स्थापन होईल. परंतु यामध्ये राज्याला किती अधिकार,अनुदानाच्या बाबतीत सुसंगतपणा असेल का?असे अनेक प्रश्न आपल्यासमोर उभे आहेत. त्याचे निराकरण होणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.
या कार्यक्रमाला हावगीस्वामी महाविद्यालयातील प्राध्यापक, छत्रपती शिवाजीराजे महाविद्यालयातील कनिष्ठ व वरिष्ठ विभागातील प्राध्यापक, कार्यालयीन कर्मचारी, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन व प्रास्ताविक डॉ. विष्णू पवार यांनी तर आभार प्रा.बालाजी सूर्यवंशी यांनी मानले.
About The Author
