औषधनिर्माण अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश.

उदगीर (एल पी उगीले) येथील सुपुत्र असलेल्या ज्येष्ठ विधिज्ञ अजिंक्य रेड्डी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठांमध्ये अत्यंत दर्जा व दर्जेदार युक्तिवाद करत औषध निर्माण अधिकारी पदावर नियुक्त करण्यासाठी आपल्या क्लाइंटला न्याय मिळवून दिला आहे. या संदर्भात थोडक्यात माहिती अशी की, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पि. मेहता यांनी जयश्री कावळे आणि अजरबेग मिर्झा यांना जिल्हा परिषद, यवतमाळ येथे औषधनिर्माण अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सदर प्रकरणाची थोडक्यात माहिती अशी की, जिल्हा परिषद, यवतमाळ येथे दिनांक ४ ऑगस्ट २०२३ रोजी जाहिरात प्रकाशित करून औषधनिर्माण अधिकारी या १५ पदांसाठी अर्ज मागवले होते.
जाहिरातीच्या अटी व शर्तींनुसार दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी उमेदवार हा औषध शाळा अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नोंदणीकृत औषधनिर्माता असणे आवश्यक होते.
तथापि, जिल्हा परिषदेने दिनांक २५ ऑगस्ट २०२३ नंतर नोंदणीकृत झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती दिली होती.
सदर नाराजीने याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात सदर नियुक्तीला आव्हान देत ही नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याची याचिका दाखल केली होती.
याचिकाकर्त्यांनी जिल्हा परिषदेने नियुक्ती दिलेल्या उमेदवारांना कारणे दाखवा नोटीस देऊन त्यांची नियुक्ती कायम ठेवू नये, असा आक्षेप घेतला होता. तथापि, त्यानंतरही जिल्हा परिषदेने अपात्र उमेदवारांना नियुक्ती दिल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
हे सर्व विचारात घेऊन उच्च न्यायालयाचे मन्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती निवेदिता पि. मेहता यांनी याचिकाकर्ते सदर नियुक्तीसाठी पात्र असल्याचे नमूद करून, दोन्ही याचिकाकर्त्यांना चार आठवड्यांच्या आत जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांनी औषधनिर्माण अधिकारी पदावर नियुक्ती देण्याचे आदेश पारित केले आहेत.
सदर प्रकरणात याचिकाकर्त्या तर्फे ज्येष्ठ विधीज्ञ अ‍ॅड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पाहिले असून त्यांना अ‍ॅड. विश्वजीत वानखेडे यांनी सहकार्य केले.