वीज वितरण कंपनीने ग्रामीण भागातील वीज लाईन दुरुस्तीबाबत विशेष मोहीम राबवावी
लातूर (प्रतिनिधी) : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2021-22 साठी सर्वसाधारण योजना 193 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजना 124 कोटी 97 लाख व आदिवासी उपयोजना 3 कोटी 7 लाख 29 हजार असे एकूण 321 कोटी 4 लाख 29 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखडयास पालकमंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखालील नियोजन समितीने मान्यता दिली. व जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020 -21 चा 100 टक्के निधी यंत्रणांनी खर्च करावा, असे निर्देश ही यावेळी देण्यात आले.
यावेळी पाणी पुरवठा, पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल केंद्रे, खासदार सुधाकर शृंगारे, माजि मंत्री तथा आमदार सर्वश्री संभाजी पाटील निलंगेकर, आ. विक्रम काळे, आ.बाबासाहेब पाटील, आ.धीरज देशमुख,आ. अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी पृथ्वीराज बी.पी., मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एस. दुशिंग, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी सोमनाथ रेड्डी यांच्यासह सर्व समिती सदस्य व शासकीय यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते.
पालकमंत्री देशमुख पुढे म्हणाले की, वीज वितरण कंपनीने जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करून ग्रामीण भागात वीज पुरवठा सुरळीतपणे सुरू राहील यासाठी सविस्तर आराखडा सादर करावा. यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य शासन व नियोजन समितीकडून उपलब्ध करण्यात येईल. ज्या ठिकाणी रोहित्र नादुरूस्त झालेले आहेत त्या ठिकाणी वीज वितरण कंपनीने तात्काळ रोहित्र दुरुस्ती करून शेतकऱ्यांना या दोन महिन्याच्या काळात वीज पुरवठा खंडित होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणेच यावर्षी किती रोहित्र नादुरुस्त झाले व वीज वितरण कंपनी ते वेळेत दुरुस्त करूनही पुन्हा ते नादुरुस्त झाले याचा लेखी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. वीज वितरण कंपनीने जिल्ह्यातील वीज कंपनीच्या या सर्व वीज लाईन आहेत त्या दुरुस्त करण्यासाठी एक विशेष मोहीम राबवावी. तसेच रोहित्र वर येणारा वीज जोडणी चा अतिरिक्त ताण कशा पद्धतीने कमी करता येईल याबाबत दक्षता घ्यावी. त्याकरता वीज कंपनीने गरज पाहून आवश्यक त्या ठिकाणी चांगल्या क्षमतेचे रोहीत्र बसविणे आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री देशमुख यांनी सांगून वीज कंपनीच्या सर्वसामान्य ग्राहकांना बहुतांश ठिकाणी विजेची अतिरिक्त बिले आलेले आहेत, त्याचीही तपासणी करून अहवाल सादर करावा, असे त्यांनी सुचित केले.
महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत लातूर जिल्ह्यातील 56 हजार पेक्षा अधिक पात्र शेतकऱ्यांना लाभ मिळालेला आहे परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची परतफेड वेळेवर केलेली आहे अशा शेतकऱ्यांना ही राज्य शासनाकडून लवकरच लाभ दिला जाणार असल्याचे श्री देशमुख यांनी सांगून अतिवृष्टीने शेती पिकाचे नुकसान झाल्यानंतर शासनाकडून मिळालेल्या भरपाईच्या रकमेत काही शेतकऱ्यांना नुकसान होऊनही मोबदला अत्यंत कमी मिळाला आहे याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी पिक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्याशी बैठक घेऊन त्याची माहिती द्यावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
रोजगार हमी योजनेचा जळगाव पॅटर्न काय आहे याची माहिती संबंधित यंत्रणेने घेऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा. हा पॅटर्न लातूर जिल्ह्यात कशा पद्धतीने राबवणे शक्य आहे याची खात्री करून लातूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील बेरोजगारांना काम उपलब्ध होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश श्री देशमुख यांनी दिले.
जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची समिती असून या समितीमधील सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्य मध्ये एकवाक्यता असणे गरजेचे असून त्यातूनच लातूर जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल, असे पालकमंत्री देशमुख यांनी सूचित केले. तसेच आजच्या सभेमध्ये लोकप्रतिनिधींनी ज्या सूचना व मागण्या केलेल्या आहेत त्या अनुषंगाने सर्व संबंधित शासकीय विभागाने त्याचे निरसन करावे व केलेल्या कार्यवाहीची माहिती संबंधित सदस्यांना वेळेत मिळेल याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. जिल्ह्यातील शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणारी मदत व इतर अनुषंगिक बाबी बाबत दिरंगाई होणार नाही याची जिल्हा प्रशासनाने खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री देशमुख यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यात जल जीवन मिशन ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची कार्यवाही सुरू असून या योजनेअंतर्गत सन 2024 पर्यंत ग्रामीण भागातील प्रत्येक माणसाला 55 लिटर स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्याचे नियोजन असून या योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घराला नळजोडणी दिली जाणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी देऊन या मिशन अंतर्गत येणारा खर्च हा केंद्रशासन व राज्यशासन पन्नास-पन्नास टक्के असा करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधी यांनी राष्ट्रीय महामार्गाचे काम वेगाने करावे, रोहित्र ची दुरुस्ती वीज कंपनीने त्वरित करून द्यावी, वीज लाईनची दुरुस्ती करावी, पाणीपुरवठा योजना सौर उर्जेवर करण्याचे नियोजन करावे, पानंद रस्त्यासाठी अधिक निधी उपलब्ध करावा, रोजगार हमी योजनेचा जळगाव पॅटर्न ची पाहणी करावी, ग्रामीण रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करावा, निलंगा येथील अभ्यास केंद्रासाठी निधी उपलब्ध करावा व आरोग्यासाठी मोठ्याप्रमाणावर नियोजन समितीतून निधी उपलब्ध करून द्यावा अशा मागण्या करण्यात येऊन त्यावर तात्काळ कार्यवाही व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
प्रारंभी माजी मुख्यमंत्री स्व. शिवाजीराव पाटील निलंगेकर व शहीद जवान नागनाथ लोभे यांना सभागृहात दोन मिनिटे मौन पाळून श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा नियोजन अधिकारी श्री. दुशिंग व सहाय्यक नियोजन अधिकारी श्री. रेड्डी यांनी जिल्हा वार्षिक योजना सन 2020- 21 व 21-22 चा आराखडा समितीसमोर ठेवला. तसेच मागील बैठकीतील इतिवृत्तामधील अनुपालनाचे वाचन करण्यात आले.
About The Author
