​महानिर्मितीमधील उपमहाव्यवस्थापक (सुरक्षा) पदभरतीला मुंबई उच्च न्यायालयाची स्थगिती

लातूर (प्रतिनिधी)

महानिर्मिती (Mahagenco) कंपनीमधील उपमहाव्यवस्थापक (सुरक्षा) या पदाच्या पदभरतीस उच्च न्यायालयाने मनाई आदेश (स्थगिती) दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे महानिर्मितीच्या भरती प्रक्रियेला मोठा ब्रेक लागला आहे.

​ उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने रिट याचिका क्रमांक १२३६१/२०२६ मध्ये अंतरिम आदेश देत, याचिकाकर्ते अविनाश साळवे यांच्या याचिकेवर पुढील आदेशापर्यंत उपमहाव्यवस्थापक (सुरक्षा) हे पद भरण्यास महानिर्मिती कंपनीला स्पष्ट मनाई केली आहे.

​काय आहे नेमके प्रकरण?

​पहिली याचिका व औरंगाबाद खंडपीठाचा निर्णय:

याचिकाकर्ते अविनाश साळवे यांनी जाहिरात क्रमांक ०५/२०२२ (दिनांक २९/०६/२०२२) अंतर्गत श्री. संदीप वनकर यांची उपमहाव्यवस्थापक (सुरक्षा) पदावरील नियुक्ती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र. ६५/२०२३ द्वारे आव्हानित केली होती. यावर १० जानेवारी २०२५ रोजी निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने वनकर यांची नियुक्ती रद्द केली आणि याचिकाकर्ते अविनाश साळवे यांच्या या पदावरील नियुक्तीबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याचे निर्देश महानिर्मिती प्रशासनाला दिले होते.

​सर्वोच्च न्यायालयातील घडामोडी:

औरंगाबाद खंडपीठाच्या या आदेशाविरुद्ध श्री. वनकर आणि महानिर्मिती कंपनीने माननीय सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (SLP) दाखल करून स्थगिती मिळवली होती. मात्र, १० ऑगस्ट २०२६ रोजी महानिर्मिती कंपनीने नवीन जाहिरात काढल्यामुळे ही विशेष अनुमती याचिका निष्फळ (Infructuous) झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला व ती सर्वोच्च न्यायालयातून मागे (Withdraw) घेण्यात आली.

​नवीन जाहिरातीला आव्हान व उच्च न्यायालयाचा मनाई आदेश:

सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेतल्यानंतर महानिर्मितीने नवीन पदभरती प्रक्रिया सुरू केल्यामुळे नाराज होऊन श्री. अविनाश साळवे यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा याचिका (रिट याचिका क्र. १२३६१/२०२६) दाखल केली.

​सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की:

​महानिर्मितीने त्यांच्या प्रशासकीय परिपत्रक क्र. ४०० (दिनांक २३/०१/२०१८) अन्वये भरतीसाठी आवश्यक असलेल्या अटींमधील (Prerequisites) 'इक्विव्हॅलंट' (Equivalent - समकक्ष) हा शब्द वगळला होता.

​असे असतानाही कंपनीने नवीन जाहिरातीत पुन्हा 'इक्विव्हॅलंट' शब्दाचा उल्लेख केला, जो उच्च न्यायालयाच्या यापूर्वीच्या निकालाच्या थेट विरोधात आहे. त्यामुळे ही संपूर्ण जाहिरात रद्दबातल करणे उचित ठरेल.

​हा युक्तिवाद मान्य करत न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आभासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने महानिर्मितीला उपमहाव्यवस्थापक (सुरक्षा) या पदाची भरती प्रक्रिया पुढील आदेशापर्यंत रोखण्याचे अंतरिम निर्देश दिले आहेत.

​या प्रकरणी याचिकाकर्त्या अविनाश साळवे यांच्या वतीने ॲडव्होकेट अजिंक्य रेड्डी यांनी बाजू मांडली.