लातूर (प्रतिनिधी) जानेवारी ते जून या महिन्यांमध्ये निवृत्त होणाऱ्या प्राध्यापक तसेच, राज्य सरकारच्या सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुलैमध्ये होणारी वेतनवाढ मिळत नव्हती. न्यायालयाने वेळोवेळी निकाल देऊनही सरकार ते लागू करीत नव्हते. पवतीने मिलिंद महाविद्यालय छत्रपती संभाजी नगर येथील *माजी प्राचार्य मा. भिवाजी घोबले, वेंकट चामले रमाकांत जगताप, अरविंद चामले झियाउद्दीन अल्लाउद्दीन सिद्दीकी , दत्तात्रय कराळे, केशव बनसोडे, सदाशिव लकडे, भानुदास जाधव, अर्जुन जाधव , संजय पेड्डावाद , सुमन भातपुडे, विजयकुमार कोरडे, सुनील गलहाटे, पोपट गाडेकर, दिगंबर विश्वे प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक 13780 ऑफ 2026 याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने जानेवारी ते जून या कालावधीत निवृत्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाही वेतनवाढ लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा राज्यभरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार आहे. याचिकाकर्त्यांची बाजू ॲड.अजिंक्य रेड्डी यांनी मांडली.
जे शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जानेवारी ते जून या कालावधीत सेवानिवृत्त होतात, त्यांना जुलैमध्ये होणाऱ्या वेतनवाढीचा लाभ राज्य सरकार देत नव्हते. त्यामुळे अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत होता. एक वेतनवाढ कमी होत असल्याने पेन्शनही कमी येत होती. त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पुढील आयुष्यभर आर्थिक ताण सहन करावा लागत होता. विशेष म्हणजे यासंदर्भात न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निकालांनाही राज्य सरकार बगल देत असल्याचे दिसून आले.
याचिकाकर्ते व ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून उच्च न्यायालयाने जानेवारी ते जून या कालावधीत निवृत्त होणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जुलैमध्ये होणाऱ्या वेतनवाढीचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळेकर्मचाऱ्यांनाप्राध्यापक यांना याचा लाभ होणार आहे. एक वेतनवाढ मिळत असल्याने त्याचा निवृत्तीवेतन वाढण्यासाठी फायदा होणार आहे. उच्च न्यायालयाने हा निकाल देऊन राज्य सरकारला आदेश दिल्याने सर्वच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांतून आनंद व्यक्त होत आहे.
Responses (0 )