सेवा ज्येष्ठता व पदोन्नतीचा ‘मानव दिनांक’ देण्याचे मॅटचे महत्त्वपूर्ण आदेश

सेवा ज्येष्ठता व पदोन्नतीचा 'मानव दिनांक' देण्याचे मॅटचे महत्त्वपूर्ण आदेश

लातूर (एल पी उगीले)

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट), खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव आणि सदस्य विनय कारागावकर यांनी याचिकाकर्ते युवराज भोसले यांच्या बाजूने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. मूळ अर्ज क्रमांक ८५०/२०२३ वर दिनांक २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुनावणी पूर्ण करत मॅटने प्रशासनाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, याचिकाकर्त्याला त्यांच्या मूळ रुजू दिनांकापासूनच सेवा ज्येष्ठता देण्यात यावी, तसेच ३० मे २०२३ पासून 'वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक' या पदाच्या पदोन्नतीचा मानव दिनांक (Deemed Date) देण्याबाबत त्वरित कार्यवाही करण्यात यावी.

याचिकाकर्ते युवराज भोसले हे १० सप्टेंबर २००९ रोजी समाज कल्याण विभागात 'समाज कल्याण निरीक्षक' या पदावर शासकीय सेवेत रुजू झाले होते. सन २०१४ मध्ये त्यांची 'गृहपाल' या उच्च पदावर पदोन्नती झाली. मात्र, कौटुंबिक किंवा वैयक्तिक कारणास्तव पदोन्नतीनंतर एका वर्षाच्या आतच त्यांनी मूळ पदावर पूर्ववत रुजू होण्यासाठी प्रशासनाकडे रीतसर अर्ज सादर केला. प्रशासनाने हा अर्ज मंजूर करून त्यांना १ ऑगस्ट २०१६ पासून मूळ संवर्गात ('समाज कल्याण निरीक्षक') रुजू करून घेतले. नियमानुसार भोसले यांची सेवा ज्येष्ठता त्यांच्या मूळ रुजू दिनांकापासून (१०/०९/२००९) गृहीत धरणे बंधनकारक असताना, प्रशासनाने अन्यायकारकपणे त्यांची सेवा ज्येष्ठता ०१/०८/२०१६ पासून (पूर्ववत रुजू झाल्याच्या दिनांका पासून) धरली. सेवा ज्येष्ठता दुरुस्त करून ती १०/०९/२००९ पासून गृहीत धरण्यात यावी, असा प्रस्ताव जेव्हा समाज कल्याण आयुक्तांकडे सादर करण्यात आला, तेव्हा आयुक्तांनी तो फेटाळून लावला. प्रशासनाने असा दावा केला की, "गृहपाल पदावर गेलेल्या कालावधी मुळे सेवेत खंड पडला आहे." या कारणास्तव 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवा ज्येष्ठतेचे नियमन) नियम २०२१' मधील नियम ३ चा हवाला देत समाज कल्याण आयुक्तांनी याचिकाकर्त्याचा प्रस्ताव फेटाळला होता.

या निर्णयाविरोधात युवराज भोसले यांनी ॲडव्होकेट अजिंक्य रेड्डी यांच्यामार्फत मॅटमध्ये दाद मागितली. न्यायाधिकरणासमोर युक्तिवाद करताना वकिलांनी दोन महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे मांडले:

शासकीय कर्मचाऱ्याची तात्पुरत्या किंवा पदोन्नतीच्या पदावरील सेवेची गणना 'सेवा खंड' (Break in Service) म्हणून करता येणार नाही. 'महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवा ज्येष्ठतेचे नियमन) नियम २०२१' हे २०२१ मधील आहेत, तर याचिकाकर्त्याच्या सेवेतील सर्व घडामोडी या २००९ ते २०१६ या कालावधीतील (अर्थात २०२१ च्या आधीच्या) आहेत. त्यामुळे २०२१ च्या नियमावलीचा आधार घेऊन जुन्या प्रकरणांवर कारवाई करणे बेकायदेशीर आहे. माननीय मॅटने याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचा हा युक्तिवाद पूर्णपणे ग्राह्य धरला. "२०२१ चे नियम या प्रकरणात लागू होत नाहीत" असे स्पष्ट करत मॅटने समाज कल्याण आयुक्तांचा जुना आदेश रद्दबातल ठरवला आणि भोसले यांना मूळ नियुक्ती दिनांकापासून (१०/०९/२००९) सेवा ज्येष्ठता बहाल करून ३० मे २०२३ पासून पदोन्नतीचा मानव दिनांक देण्याचे स्पष्ट आदेश जारी केले. सदर प्रकरणी याचिका कर्ता यांच्या वतीने ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी काम पहिले.