समान काम - समान वेतन व सर्वांना पेन्शन

गेल्या तीन दिवसांपासून महाराष्ट्रातील कर्मचारी वर्ग जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरला आहे. 18 लाख कर्मचारी ज्यावेळी एकत्रितपणे लढा देतात त्यावेळी त्यातील दाहकता आपण सर्वांनी तसेच शासनाने समजून घेतली पाहिजे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकर असे म्हणतात की… शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आपण शिकलो, थोड्या उशीरा का होईना संघटीत झालो आणि आता संघर्ष करत आहोत आणि हा संघर्ष जुनी पेन्शन मिळवल्या शिवाय थांबणार नाही.
प्रामुख्याने जुन्या पेन्शन ची मागणी का होत आहे? हे आपण समजून घेऊया. जुनी पेन्शन अधिनियम 1982 नुसार कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यास त्याच्या शेवटच्या महिन्याच्या बेसिक व महागाई भत्त्याच्या एकूण रकमेच्या 50% रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते व वेळोवेळी मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याची वाढ त्यात होते. म्हणजे शेवटचा पगार 30,000 रुपये असेलतर महागाई भत्त्यासह सरळ 15,000 रुपये पेन्शन मिळते. कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतन मिळते. कर्मचाऱ्याच्या पगारातून कुठलीही रक्कम कपात केली जात नाही तसेच शेवटच्या 18 महिन्यांचा पगार ग्रॅज्यूएटी म्हणून दिला जातो व कर्मचारी आपले म्हातारपण सन्मानाने जगतो. 2005 पुर्वी नियुक्त कर्मचारी वर्गाला ही जुनी पेन्शन योजना लागू आहे.

2005 नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना NPS अर्थात नॅशनल पेन्शन स्कीम लागू आहे मुळात ही पेन्शन योजना नसून ती एक पॉलिसी स्कीम आहे. यात फक्त कर्मचारीचं नाही तर, कुठलाही सर्व सामान्य भारतीय नागरिक यात पैसे गुंतवू शकतो. NPS मधील कर्मचाऱ्याच्या बेसिक व महागाईच्या 10% रक्कम तसेच शासनाने दिलेल्या 14% अशी एकूण 24% रक्कम NPS मध्ये गुंतवली जाते व सेवा निवृत्त झाल्यावर 40% रक्कम नगदी स्वरूपात दिली जाते व उर्वरित 60 रक्कम शेअर मार्केट मध्ये गुंतवणूक करून त्यावरील व्याजातून केवळ 8 रक्कम पेन्शन म्हणून दिली जाते. म्हणजे 30 हजार पगार असणारा कर्मचारी फक्त 2200 रुपये पेन्शन घेवु शकतो. त्याचीही शास्वती नाही. 2005 नंतर लागलेले कर्मचारी साधारणपणे 2040 नंतर सेवा निवृत्त होणार आहेत. आणि त्यावेळी 2200 रुपयाचे मुल्य 200 रुपये एवढे असेल. एवढ्या पैशात कसे जगायचे??

सेवा निवृत्त होण्याअगोदर नोकरी करत असताना… मृत्यू झाल्यास कसल्याच प्रकारचं पेन्शन अथवा सानुदानगृह दिले जात नाही. कुटूंब अगदी उध्वस्त होते. NPS कर्मचारी नोकरीवर असताना 10 वर्षाच्या आत मरण पावला तर 10 लाख रुपये सरकारी मदत मिळते‌. 2005 पासून अनेक बांधव मृत्यू पावले त्यांना कसलीचं मदत अथवा पेन्शन नाही. त्यांची बायका पोरं अगदी मोलमजुरी करून पोट भरत आहेत. हा कुठला न्याय? आणि कसली लोकशाही.? आता तर, 2010 पासून नोकर भरती नसल्याने हयात असलेले सर्व कर्मचारी 10 वर्षा पेक्षा जास्त नोकरी झालेले आहेत त्यामुळे एखाद्या बांधवांचा मृत्यू झाल्यास तो 10 लाख सानुदानगृहाला पण पात्र होत नाही. NPS मध्ये कुटुंब निवृत्ती वेतन नाही, अनुकंपाने नोकरी नाही, वाढीव महागाई भत्ता नाही. मग ही कसली पेन्शन योजना??

30 – 35 वर्षे स्वाभिमानाने नोकरी करून वयाच्या साठीत मजुरीला जायचे का? आणि जे वयाच्या 40 नंतर नोकरीला लागले ते सध्या NPS मध्ये निवृत्त झाले आहेत ते अक्षरशः ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी शिकवले त्याच विद्यार्थ्यांच्या दुकानात व गॅरेज मध्ये कामाला जात आहेत. एवढी मोठी तफावत या नव्या जुन्या पेन्शन योजनेत आहे. सरकारचे सुलतानी धोरण म्हणजे एकाला तुपाशी व दुसरा उपाशी असेचं आहे‌. पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश व झारखंड या मागास राज्यांनी ही जुनी पेन्शन योजना दिली या सर्व राज्यांचे महसुली उत्पन्न एकत्र केले तरी, महाराष्ट्र राज्याच्या उत्पन्नाच्या बरोबरीत येत नाही. एवढे महसुली उत्पन्न असतानाही महाराष्ट्र राज्याला जुनी पेन्शन का परवडत नाही? हे कळायला मार्ग नाही. सरकार फक्त वेळ काढूपणा करत आहे. आमदार, खासदार व मंत्री हे पाच वर्षांसाठी निवडून येतात आणि आयुष्यभर पेन्शन घेतात मग आम्ही काय पाप केलंय??

आयुष्यभर नोकरी केल्यानंतर म्हातारपणी जगण्याचा आधार म्हणून पेन्शन मिळावी अशी संविधानात तरतूद आहे. तुम्ही आमचा संवैधानिक अधिकार हिरावून घेताय… जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास त्यात फक्त आमचेचं हीत नसून ती शासनाच्या दृष्टीनेही फायदेशीर आहे. कारण जुनी पेन्शन ही 2040 नंतर द्यावी लागणार आहे आणि आज तिचा बोजा काहीचं नाही परंतु NPS मध्ये आज रोजी शासन हिस्सा म्हणून दरमहिन्याला 14% म्हणजेचं किमान 15 हजार रुपये प्रत्येक कर्मचाऱ्याला द्यावे लागत आहेत. हे दर महिन्याला नगदी स्वरूपात खर्च होणारे पैसे तिजोरीत राहतील व शासनाला ते इतर योजनेवर खर्च करता येतील.

आज कर्मचारी वर्गाकडे बघण्याचा सामाजिक दृष्टीकोन बदलला आहे. उठसुट जो तो आमच्या पगारावर लक्ष्य ठेवून असतो परंतु एक डॉक्टर काय करू शकतो हे कोरोना काळाने शिकवले, ग्रामसेवक, तलाठी शेतीशी निगडित गोष्टी सांभाळत असतात, पोलीस दिवस-रात्र सामाजिक सुरक्षेचे कार्य करतात तसेच शिक्षक हे समाज व राष्ट्र निर्माण करण्याचे पवित्र कार्य करताना आपण पाहतो. प्रत्येक कर्मचारी हा राष्ट्र निर्माता व राष्ट्रीय सेवेत कायम आपले योगदान देतो. त्यामुळे पेन्शन आमच्या हक्काची आहे. ती मिळालीचं पाहिजे..!!

एकचं मिशन – जुनी पेन्शन.