मांजरा परिवार ऊसाला एफ.आर.पी. पेक्षा अधिक भाव देण्याची परंपरा कायम राखणार - जिल्हाध्यक्ष श्रीशैल उटगे

लोकप्रियतेसाठी पत्रकबाजी करणाऱ्या आमदार कराड यांनी पनगेश्वर, वैद्यनाथ, लोकमंगल कारखन्यासंबंधीही बोलावे

लातूर (प्रतिनिधी) : मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांच्या एफ.आर.पी. बाबतची वस्तुस्थिती माहित असतानाही कुठलाही साखर कारखाना चालवण्याचा अनुभव नसलेल्या आणि सवंग प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी पत्रकबाजीत माहीर असलेल्या आमदार रमेश कराड यांनी मांजरा परिवारातील साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस बील द्यावे म्हणुन आंदोलन करणार असल्याचे पत्रक प्रसिद्धीला दिले आहे. वास्तविक पाहता मांजरा परिवाराकडून एफ.आर.पी. पेक्षाही शेतकऱ्यांच्या ऊसाला अधिकचा भाव मिळणार आहे हे त्यांनाही माहीती आहे. मात्र आपण आंदोलन केले म्हणून तो मिळाला हे दाखवून देण्याचा त्यांचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. पनगेश्वर / वैद्यनाथ / लोकमंगल दोन वर्षापासून ऊसबीले थकीत.
वास्तविक पाहता रमेश कराड हे तीन जिल्ह्याचे आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी केवळ माजरा परिवारावरच न बोलता त्यांच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांशी संबंधीत असलेल्या रेणापुर जवळील पनगेश्वर, बीड जिल्ह्यातील वैद्यनाथ, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकमंगल या कारखान्यांच्या बाबतीतही पत्रकबाजी करुन त्या कारखान्याच्या सभासदांवरील अन्याय दुर आवश्यक आहे.

पनगेश्वर शुगर मिलने गळीत हंगाम 2018-19 मधील थकीत ऊसबिलाची रक्कम दोन ते अडीच वर्षानंतर अदा केली आहे. 2020-21 मध्ये गाळप झालेल्या ऊसाला पनगेश्वरने फक्त 2000/- रुपये प्रति टन दिल आहेत. पनगेश्वर आणि वैद्यनाथ साखर कारखान्यांनी कर्मचाऱ्यांना 2019 पासून पगार दिलेला नाही. शेतकरी व कर्मचाऱ्यांनी कारखान्यासमोर अनेक वेळा आंदोलने केली आहेत. गळीत हंगाम 2018-19 मध्ये एफ.आर.पी.प्रमाणे भाव न दिल्यामुळे पनगेश्वर कारखान्याचा परवाना प्रलंबित ठेवण्यात आला होता. असे असताना 2020-21 मध्ये विनापरवाना हा कारखाना सुरु करण्यात आला. त्यासाठी या कारखान्यास 3,17,27,500 रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील लोकमंगल साखर कारखान्याकडून गळीत हंगाम 2020-21 मधील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत गाळप झालेल्या ऊसाला प्रति टन 2100 रुपये तर त्यांनतर गाळप झालेल्या ऊसाला प्रति टन फक्त 1100 रुपये देण्यात आलेले आहेत. असे असतना या कारखान्यांसंबंधी एक शब्दही न बोलणाऱ्या आमदार कराड यांना शेतकऱ्यांचा किती कळवळा आहे हे लक्षात येते. शिवाय यातून त्यांची मांजरा परिवाराबद्दलची दुषित मनोवृत्तीही स्पष्ट होत आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याकडून चालवल्या जाणाऱ्या साखर कारखान्यांकडून दोन-दोन वर्ष शेतकऱ्यांच्या ऊसाची बीले थकविली जातात. कर्मचारी, कामगार यांना विना पगार राबवून घेतले जाते. याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या आमदार कराड यांना स्वत:च्या कारखान्याचे फाऊंडेशन करणेही अद्याप जमलेले नाही. त्यामुळे या रमेश कराड यांना देशात आदर्श म्हणून गौरविल्या जाणाऱ्या मांजरा परिवारावर बोलण्याचा हक्क तर नाहीच पण त्यांना ते शोभतही नाही याची जाणीव त्यांनी ठेवणे गरजेचे असल्याचेही जिल्हा काँगेस अध्यक्ष श्रीशैल उटगे यांनी प्रसिद्धि पत्रकात म्हटले आहे.