राज्यातील हजारो कर्मचारी यांनी ग्रंथालयाला शिंदे सरकारचा आधार - ॲड.गुलाब पटवारी

उदगीर (एल. पी. उगिले) : महाराष्ट्र राज्यातील जवळपास साडेबारा हजार सार्वजनिक वाचनालय आणि त्या वाचनालयात कार्यरत असलेल्या पंचवीस हजाराच्या जवळपास कर्मचाऱ्यांना गेल्या दहा वर्षापासून काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने आणि त्यानंतर महा विकास आघाडी सरकारने सतत आश्वासनावर आश्वासने देऊन झुलवत ठेवले होते. मात्र आता प्रत्यक्ष या ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना आणि राज्यातील शासनमान्य ग्रंथालयांना 2023-24 च्या वर्षापासून निकषानुसार 60 टक्के वाढीव अनुदान देण्यात येणार आहे. अशी घोषणा उच्च शिक्षण मंत्री तथा भारतीय जनता पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

एकूण एकनाथराव शिंदे सरकारने सतत लोक कल्याणकारी योजनांचा विचार आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर दिला आहे, हे स्पष्ट होते. अशी माहिती बाळासाहेबांची शिवसेना या राजकीय पक्षाचे नेते ज्येष्ठविधीज्ञ गुलाबराव उर्फ बापूराव पटवारी यांनी दिली आहे.

मध्यंतरीच्या कालखंडात सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या कर्मचाऱ्यांना अतिशय वाईट दिवस आले होते. अत्यंत तुटपुंजा मानधनावर कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत होते. वृत्तपत्राच्या वाढलेल्या किमती, ग्रंथांच्या वाढलेल्या किमती या सर्वच बाबींचा विचार केल्यास ग्रामीण भागातील सार्वजनिक शासनमान्य ग्रंथालयांची अवस्था अत्यंत बिकट होती. ग्रामीण भागामध्ये समस्त मानव जातीला ज्ञानी आणि सुसंस्कृत बनविणारे एक महत्त्वाचे दालन म्हणून ग्रंथालयाकडे पाहिले जाते. त्यामुळे ग्रंथालयाचे मानवी जीवनात अन्यन साधारण महत्त्व आहे, असे असताना देखील मध्यंतरीचा काळ मात्र या ग्रंथालयांच्या बाबतीत अत्यंत उदासीनतेचा आणि दुर्लक्षित ठेवण्यात आलेला होता. ग्रंथालय हीच बौद्धिक आणि सामाजिक विकासाची शक्ती केंद्र आहेत, असे म्हटले तर वावगे होणार नाही. वाचन संस्कृती बद्दल तथाकथित बुद्धिवादाकडून शंका व्यक्त करून ग्रंथालयांना वाढीव अनुदान देण्याऐवजी, आहे त्या अनुदानातच कपात करण्याचे पाप केले गेले होते. असे असताना देखील बिचारे ग्रंथालयीन चळवळीतील कार्यकर्ते किमान मानधनावर चळवळीचे काम करत होते. या गोष्टीचे गांभीर्याने आणि सखोलपणे अवलोकन शिवसेना-भाजप युतीच्या सरकारने केले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस या जोडीने ग्रंथालय चळवळीला गती मिळाली पाहिजे, वाचन चळवळ विकसित झाली पाहिजे. आणि ती जिवंत राहिली पाहिजे. कारण दूरगामी परिणाम घडवून आणणारी ही एक ग्रामीण भागातली अत्यंत महत्त्वाची शक्ती स्थळे आहेत. त्यामुळे ग्रंथालयांना गती मिळाली पाहिजे. असा विचार करून ग्रंथालयांना वाढीव अनुदान आणि ग्रंथालय लोकसंख्येच्या प्रमाणात नव्याने वाढले पाहिजेत, तसेच दर्जा वाढ देखील झाली पाहिजेत आणि दर्जा वाढ झालेल्या ग्रंथालयांना वाढ झालेल्या दिवसापासूनच अनुदानाची घोषणा देखील उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी करून ग्रंथालय चळवळीतील कार्यकर्त्यांना मोठा दिलासा दिला आहे, आणि दिवाळीत चंद्रकांत पाटलांची ही घोषणा निश्चितपणे ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणारी आहे. असे विचार ज्येष्ठविधीज्ञ तथा शिवसेनेचे माजी जिल्हा उपप्रमुख गुलाब उर्फ बापूराव पटवारी यांनी मांडले आहेत. तसेच यापूर्वी पगार आणि पुस्तक खरेदीसाठी 50 — 50 टक्के खर्चाची तरतूद होती, परंतु आता अनुदानातून पगारावर 75 टक्के आणि पुस्तक खरेदीवर पंचवीस टक्के अशी तरतूद यापुढे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. अशी माहिती पटवारी यांनी सांगितली.

शासनाच्या वतीने अत्यंत उल्लेखनीय असा निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल ग्रंथालय चळवळीतील ज्येष्ठ नेते ग्रंथमित्र सूर्यकांत सिरसे, रामेश्वर बिरादार नागराळकर, लक्ष्मण फुलारी (भालके), चंद्रकांत शिरसे, मच्छिंद्र पिंपळे, सौ. रेखा लाला, सौ. अनुराधा पांचाळ, वैजनाथ डोणगावपुरे, कालिदास शिरसे, राघवेंद्र देशमुख, संगमेश्वर पाटील कुमदाळकर, गोरख नागठाणे जानापूरकर इत्यादी कार्यकर्त्यांनी शासनाच्या या लोककल्याणकारी निर्णयाचे स्वागत करून अभिनंदन केले आहे.