उच्च शिक्षण घेण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहू नयेत यासाठी शासनाची अट शिथील करावी – आ. कराड
लातूर (प्रतिनिधी) : विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थी परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नयेत यासाठी शासनाच्‍या अटी शिथील कराव्‍यात अशी मागणी आ. रमेशअप्‍पा कराड यांनी विधानपरिषदेच्‍या सभागृहात केली असता विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण मंत्री ना. अतूल सावे यांनी परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत सध्‍या दरवर्षी १० वरून ५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येत असून वाढत्‍या मागणीमुळे आणखी विद्यार्थी संख्‍या वाढवण्‍याचा सरकार विचार करत आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत २०१८ पासून वर्षनिहाय विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागास प्रवर्गातील किती विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आली असा प्रश्‍न उपस्थित करून विधानपरिषद सभागृहात बोलताना आ. रमेशअप्‍पा कराड म्‍हणाले की, एका वर्षात साधारण किती प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाते, परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेण्यापासून विद्यार्थी वंचित राहू नये यासाठी अटी शिथिल करण्याबाबत शासन विचार करणार का असा प्रश्‍न उपस्थित केला.
आ. रमेशअप्‍पा कराड यांनी विचारलेल्‍या प्रश्‍नाला उत्‍तर देताना सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्‍याणमंत्री ना. अतूल सावे म्‍हणाले की, परदेशी शिष्यवृत्ती साठी १० ऑक्‍टोबर २०१८ मध्‍ये शासनाच्‍या निर्णयानुसार, ओबीसी, एसबीसी, व्‍हीजेएनटी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली त्‍यानुसार पहिल्‍या वर्षी १० विद्यार्थ्यांना शिष्‍यवृत्‍तीचा लाभ देण्यात आला.
परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळावी याकरीता मागणी वाढत असल्‍याने राज्‍यात महायुतीचे सरकार सत्‍तेवर आल्‍यानंतर ११ ऑक्‍टोबर २०२२ रोजी राज्‍य शासनाने विद्यार्थी संख्‍या १० वरून ५० पर्यंत वाढविण्‍यात आली असे सांगून ना. अतूल सावे म्‍हणाले की वाढती मागणी लक्षात घेता परदेशी शिक्षणासाठी आणखी विद्यार्थी संख्‍या वाढवण्‍याचा सरकारचा विचार सूरू आहे.
शासनाच्‍या निर्णयानुसार सन २०१८-१९, २०१९-२० आणि २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात प्रतिवर्षी १० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती देण्यात आली. सन २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात कोविड असल्‍याने कोणीही परदेशात शिक्षणासाठी गेले नाहीत. सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षासाठी ५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मंजूर करण्‍यात आला असून त्‍यापैकी एका विद्यार्थीनीने लाभ घेण्‍यास नकार दिला. त्‍यामुळे ४९ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जाणार आहे. त्‍यातील ४१ विद्यार्थी शिक्षणासाठी परदेशात गेले आहेत तर ८ विद्यार्थी अभ्‍यासक्रम उशीराने सूरू होत असल्‍याने सप्‍टेंबर २०२३ मध्‍ये उच्च शिक्षणासाठी परदेशात जाणार आहेत अशीही माहिती मंत्री अतूल सावे यांनी सभागृहात दिली
About The Author
