मराठवाडा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याच्या मागणीसाठी मनसेचे रस्ता रोको

उदगीर (एल.पी.उगीले) : महाराष्ट्रातील 194 पेक्षा जास्त तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमान 75 टक्के पेक्षा कमी झाल्याने व 21 दिवसापेक्षा जास्त पावसाचा खंड झाल्याने त्या भागात तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी एक लाख रुपयाची मदत करावी, व दुष्काळी उपाययोजना कराव्यात. तसेच दुष्काळग्रस्त भागात सरसकट पिक विमा मंजूर करावा. या व शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्या संदर्भात मनसे उदगीर विधानसभेच्या वतीने हाळी हंडरगुळी येथे रास्तारोको आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन शेतकरी सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष तथा मनसे सरचिटणीस संतोष नागरगोजे व जिल्हाध्यक्ष संजय राठोड यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आले. विषयी सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्रातील 194 पेक्षा जास्त तालुक्यामध्ये 75 टक्के पेक्षा कमी पर्जन्यमान झाल्याने तसेच या 194 तालुक्यामधील 453 महसूल मंडळामध्ये पावसाचा 21 दिवसाचा पावसाचा खंड पडल्याने दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर या भागासाठी लागू होतो. महाराष्ट्रात ज्या 194 तालुक्यामध्ये दुष्काळाचा पहिला ट्रिगर लागू होतो. त्या जिल्हानिहाय तालुक्याची संख्या पुढील प्रमाणे आहे ठाणे 3,पालघर 7, रायगड 9, रत्नागिरी 6, सिंधुदुर्ग 3,नाशिक 12, धुळे 3, नंदुरबार 4, जळगाव 14, नगर 12, पुणे 8, सोलापूर 9 , सातारा 10, सांगली 6, कोल्हापूर 9, संभाजीनगर 7, जालना 4,बीड 8, लातूर 10, धाराशिव 7, नांदेड 3, परभणी 1, हिंगोली 2, बुलढाणा 6, अकोला6 , वाशिम 4, अमरावती 7,यवतमाळ 7, वर्धा 1,गोंदिया 3 ,चंद्रपूर 2 परंतु केंद्र शासनाने ऑक्टोंबर 2017 मध्ये जाहीर केलेल्या दुष्काळ संहितेतील निकषानुसार दुष्काळ जाहीर होण्यासाठी 30 ऑक्टोबर चा कालावधी लागू शकतो.परंतु सध्याची शेतकऱ्यांची अतिशय बिकट परिस्थिती पाहता, राज्य शासनाने वेळ न दवडता कर्नाटक प्रमाणे दुष्काळ जाहीर करून तात्काळ दुष्काळी उपाययोजना सुरू करणे गरजेचे आहे.

सध्या या दुष्काळाची तीव्रता मराठवाड्यात अधिक जाणवत आहे. मराठवाड्यातील 877 लघु मध्यम मोठ्या प्रकल्पात मिळून उपयुक्त पाणीसाठा फक्त 38 टक्केच आहे. मराठवाड्यातील 24 मध्यम व 220 लघु प्रकल्पातील पाणीसाठा जोत्याखाली गेला आहे. तर 51 लघु मध्यम प्रकल्प कोरडे आहेत. यामुळे मराठवाड्यात तीव्र पाणीटंचाई निर्माण होणार आहे. पाणीटंचाई सोबत चारा टंचाई पण निर्माण होत असल्याने मराठवाड्यातील शेतकऱ्याकडे असलेली एकूण 48 लाख 61 हजार 441 लहान-मोठी जनावरे जगवायची कशी? असा प्रश्न आहे. कारण सध्या पशुसंवर्धन विभागाच्या अहवालानुसार 44% चाऱ्याची तूट निर्माण झाली आहे, आणि त्यात आता नैऋत्य राजस्थान मधून 25 सप्टेंबर रोजी मान्सूनची माघार घेतल्याचे आय एम डी कडून जाहीर झाल्याने जास्त पावसाची अपेक्षा राहिलेली नाही. त्यामुळे खरीप तर गेलाच आहे. परंतु रब्बीचेही भवितव्य अंधारातच आहे. त्यामुळे या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन शासनाने कर्नाटक प्रमाणे दुष्काळ जाहीर करून तात्काळ दुष्काळी उपाययोजनाची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे.अगोदरच या परिस्थितीला वैतागून महाराष्ट्रात गेल्या सहा महिन्यात 1555 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. जर तात्काळ दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही तर महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण खूप मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते.

या संदर्भातील मनसेच्या मागण्या पुढील प्रमाणे आहेत. महाराष्ट्रातील ज्या भागात पावसाने मोठा खंड दिला आहे, त्या ठिकाणी तात्काळ दुष्काळ जाहीर करून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयाची मदत करण्यात यावी. दुष्काळग्रस्त भागात 25 टक्के ॲग्रीम पिक विमा सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना त्याच्या खात्यात तात्काळ जमा करावा. व दुष्काळग्रस्त भागात पीक कापणी प्रयोगाप्रमाणे अंतिम पिक विमा सरसकट शेतकऱ्यांना देण्यात यावा. हरीण, रानडुक्कर, नीलगाय व इतर वन्य प्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीसाठी हेक्टरी 50 हजाराची मदत करावी, व वन्य प्राण्यापासून पिकाचे कायमस्वरूपी संरक्षण व्हावे. यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांना शंभर टक्के अनुदानावर तारेचे कुंपण द्यावे.शेतकऱ्यांची शंभर टक्के कर्जमाफी व विज बिल माफी करण्यात यावी. पीक विमा मिळण्यासाठी मागील सात वर्षाची उत्पन्नाची सरासरी न पाहता चालू वर्षाचे नुकसान पाहून पिक विमा मंजूर करावा. तसेच महसूल मंडळ निहाय होणारे पीक कापणी प्रयोग बंद करून ते गावनिहाय घेण्यात यावे.

लोड शेडिंग बंद करून शेतकऱ्यांना दिवसाची बारा तास उच्च दाबाची वीज उपलब्ध करून द्यावी. महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार काटेमारी करतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना कारखान्याच्या बाहेरील त्यांना वाटेल त्या काट्यावर वजन करण्याची परवानगी देण्यात यावी. सरकारने बोगस बियाणे खते विक्री करणाऱ्यावर कडक कार्यवाही करण्यासाठी कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता कडक कायदा करावा. ज्या शेतकऱ्यांचे मागील वर्षीचे नुकसानीचे अनुदान मिळायचे राहिले आहे, व कर्जमाफी संदर्भातील 50000 रुपयाचे प्रोत्साहन अनुदान मिळायचे राहिले आहे, ते तात्काळ देण्यात यावे. सध्या कांदा, टोमॅटो, दुधाचे भाव केंद्र सरकारच्या सातत्याच्या हस्तक्षेपामुळे स्थिर राहत नाहीत. त्यामुळे केंद्र शासनाने कांदे, टोमॅटो, व दुधाच्या दरातील सततचा हस्तक्षेप थांबउन कांदा, टोमॅटो व दुधाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा. माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी सुचविल्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना खरिपाच्या पेरणीसाठी हेक्टरी दहा हजार व रब्बीच्या पेरणीसाठी हेक्टरी दहा हजार रुपयाची मदत सरकारने करावी.

या सर्व दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या संदर्भातील मागण्या शासनाने तात्काळ मान्य कराव्यात, अन्यथा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन केले जाईल. असा इशारा देण्यात आला, हे आंदोलन तब्बल दोन तास चालले, यामुळे नांदेड बिदर महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली. या आंदोलनात जिल्हा उपाध्यक्ष शेतकरी सेना रामदास पाटील, जिल्हा उपाध्यक्ष बाळासाहेब शिंदे, उदगीर तालुकाध्यक्ष संग्राम रोडगे, जळकोट तालुका अध्यक्ष महेश देशमुख, उदगीर शहराध्यक्ष संतोष भोपळे, शेतकरी सेना तालुकाध्यक्ष बापूराव जाधव, संग्राम केंद्रे, सतीश चव्हाण, गुरुदत्त घोणसे, विजय देवडवार, योगेश चिद्रेवार, दिनेश पवार, रोहित बोईनवाड, जब्बार तांबोळी, हनुमान माने, शिवाजी देवकते, सुनील तोंडचिरकर, दयानंद डोंगरे, शुभम चंदनशिवे, अंकुश नागपुर्णे, रंणजीत मालुसरे, रंणजीत भंडेसह उदगीर विधानसभा मतदार संघातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.