कोरोनाची वाढत चालली महामारी !! सर्वसामान्यांना लुबाडणारी टोळी लयभारी !!!

लातूर (प्रतिनिधी) : सध्या देशात विशेष करून महाराष्ट्रात कोरोना विषाणूचा संसर्गचे प्रमाण वाढले आहे. महाराष्ट्रातील नागरिक कोरोना संसर्गाची भीती बाळगत आहेत. सर्वसामान्य माणसाच्या या भीतीचा धंदा करणारी टोळीच जागोजागी सक्रीय झाली आहे! कोणी रेमेडीसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करतोय तर कोणी ऑक्सिजन सिलेंडरचा अनावश्यक साठा करतोय कोणी रुग्णांच्या नातेवाईकांना गाठून चढ्याभावाने इंजेक्शन, औषधाचा बाजार मांडतोय! हे तर सरळ सरळ टोळीचे काम झाले. मात्र काही व्हाईट कॉलर गुन्हेगारी प्रवृत्तीला चालना देणारे प्रकारही घडू लागले आहेत की काय? अशी शंका येण्याइतपत वैद्यकीय सूत्रांमध्ये तारतम्य सोडून कोरोना रुग्णांची लुबाडणूक करणारेही सक्रिय झालेत की काय? अशी शंका येण्याइतपत चीड आणि तिरस्कार वाटावा असे प्रकार समोर येत आहेत. शासनाने वेळोवेळी कोविड रुग्णांची पिळवणूक होऊ नये, फसवणूक होऊ नये म्हणून वैद्यकीय सूत्रांना आचार संहिता सांगितली आहे. त्याच बरोबर उपचाराच्या संदर्भात दरही निश्चित केले आहेत. असे असले तरीही कायदा तिथे पळवाटा म्हणतात त्या पद्धतीने रुग्णांची लुबाडणूक करण्याचे प्रकार तर होत नाहीत ना? अशी शंका येण्याइतपत काही प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. लातूर शहरातील विधिज्ञ वीरभद्र कव्हाळे यांनी दिनांक 3 मे 2021 रोजी जिल्हाधिकारी यांना एक पत्र दिले आहे.

सदरील पत्रामध्ये आपली आई अरुणा वीरभद्र कव्हाळे यांना कोरोना विषाणूचा संसर्ग झाल्यामुळे दिनांक 21 एप्रिल 2021 रोजी वेंकटेश हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केअर सेंटरला दाखल करण्यात आले. त्यांना 1 मे रोजी डिस्चार्ज देण्यात आला. वकील रतन कव्हाळे यांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांच्या आईला जनरल वार्डात उपचारासाठी डॉक्टरांनी दाखल करून घेतले, त्याच वार्डात त्यांच्यावर उपचारही करण्यात आले. मात्र हॉस्पिटलच्या मॅनेजमेंटने आईचा उपचार हा आयसीयू कक्षात असल्याप्रमाणे अतिरिक्त बिलाचे अनाधिकृतपणे वसुली केली आहे.ही बाब जर सत्य असेल तर निश्चित निंदणीय आणि किळसवाना प्रकार आहे. वास्तविकरित्या महानगरपालिका लातूर यांनी प्रत्येक कोविड सेंटरला निश्चित दर ठरवला असतानासुद्धा आणि त्यांनी ठरवलेल्या दराप्रमाणे 40 ते 45 हजार रुपये बिल होत असताना त्या निर्णयाची अंमलबजावणी न करता, वेंकटेश हॉस्पिटल च्या मॅनेजमेंटनी मेडिकल बिल व्यतिरिक्त 1 लाख 25 हजार रुपयांचे बिल आकारून माझी फसवणूक केली आहे. तरी मेहेरबान जिल्हादंडाधिकारी यांनी माझ्याकडून आकारलेले अतिरिक्त बिल मला परत मिळवून द्यावे. अशी विनंती करण्यात आली असून जर असे नाही झाल्यास योग्य त्या न्यायालयात दाद मागावी लागेल. असेही सदरील अर्जामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.

सदरील पत्र दिल्यानंतर महसूल विभागाच्या नोडल अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषद लातूर यांच्या ऑडिट अधिकाऱ्याकडे सदरील हॉस्पिटलचे ऑडिट करण्यासंदर्भात पत्र दिले आहे. तसेच संबंधित रुग्णालयाने यासंदर्भात दाखल केलेला खुलासा विचारात घेऊन शासनाने वेळोवेळी ठरवून दिलेल्या दराचा वापर करावा आणि या संदर्भात लवकरात लवकर पूर्ण चौकशी करून लेखी स्वरूपात कळवावे. असे सूचित केले असून सदरील पत्राची प्रत तक्रारदार ऍड. रतन वीरभद्र कव्हाळे, डॉक्टर शीतल पाटील व्यंकटेश हॉस्पिटल लातूर आणि जिल्हाधिकारी लातूर यांना याची प्रत दिली आहे. महानगरपालिकेने ठरवून दिलेल्या दर पत्रकाची ही प्रत तक्रारदारांनी सोबत जोडली आहे. हा सर्व प्रकार पाहिल्यानंतर जिथे विधिज्ञा सारख्या तज्ञ व्यक्तीसोबत अशा पद्धतीचा व्यवहार होत असेल तर सर्वसामान्य माणसांचे काय? असा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. किमान परिस्थितीचे गांभीर्य, राष्ट्रीय आपत्ती या गोष्टीकडे सामाजिक जाणीव म्हणून पाहणे अपेक्षित असताना केवळ अर्थार्जनाचा विचार करणे कितपत योग्य आहे? अशीही चर्चा चालू आहे.