मराठवाडा विकास मंडळाला मुदतवाढ दिल्यासच विकासाची स्वप्नपूर्ती!

सरदार असफअली पासून ते शेवटचा सरदार मिरउस्मानअली यांनी 224 वर्ष आजचा संपूर्ण मराठवाडा पाच, कर्नाटक तीन, तेलंगणा आठ जिल्ह्यावर राज्य केले. 17 सप्टेंबर 1948 रोजी निजामाच्या हुकुमशाहीला उखडून टाकण्याचे ऐतिहासिक कार्य स्वामी रामानंद तीर्थ आर्यसमाज,सरदार वल्‍लभभाई पटेल व सामान्य नागरिकांनी बलीदान देऊन केले.

सन 1952 साली पहिली विधानसभा निवडणूक हैद्राबाद राज्यात झाली. सन 1957 साली मराठवाडा, मुंबई द्विभाषिक राज्याचा भाग होता. त्या निवडणुकीत एस.एस.जोशी, भाई उध्दवराव पाटील, कॉ.व्ही.डी.देशपांडे विरोधी पक्षनेते होते. सन 1956 साली भाषावर प्रांतरचनेनुसार मराठवाडा सन 1960 साली संयुक्‍त मराराष्ट्रात विनाअट सामील झाला. त्यावेळेस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण साहेब होते. त्यांनी विधानसभेमध्ये मराठवाडा विनाअट महाराष्ट्रात सामील झाला. त्याबद्दल मराठवाड्याचे कौतुक केले व मराठवाड्यात लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकर्‍या व विकासासाठी शासकीय निधी दिला जाईल अशी घोषणा केली. तरीही मराठवाड्याला अनुशेषासंदर्भात व नोकर्‍यात अद्याप न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी सन 1972 साली मराठवाडा विकास आंदोलन पुकारले. त्यावेळेस लातूर हा उस्मानाबाद जिल्ह्यातील तालुका होता. मी त्यावेळेस लातूरच्या दयानंद आर्ट कॉलेजमध्ये शिकत होतो. आम्ही मराठवाडा विकासाच्या आंदोलनात सक्रीय भाग घेतला. लातूरमधून ज्ञानोबा मुंढे मी औरंगाबादमधून चंद्रशेखर राजूरकर, भरत बोराडे, मा.आ.विजय गव्हाणे असे असंख्य विद्यार्थी नेते होते. आम्हा शेकडो विद्यार्थ्यावरती पोलिसांनी गुन्हे नोंद केले होते. त्यावेळेस जिल्हा पोलिस प्रमुख उस्मानाबाद राजवाडे साहेब व जिल्हाधिकारी गिब्ज होते हे दोघेही समजदार व चांगले अधिकारी होते. परभणी येथे विद्यार्थी मेळावा होता. तेथील जोशपूर्ण भाषणामुळे विद्यार्थ्यांनी परभणी शहरात तोडफोड व जाळपोळ केली. त्यामुळे पोलिसाने लाठीहल्‍ला केला. त्यामुळे आम्हाला तेथून पळून ट्रकने अंबाजोगाईपर्यंत जावे लागले.अंबाजोगाई येथे अगोदरच विद्यार्थ्यांनी तोडफोड चालू केली होती. त्यामुळे आम्हालाही तेथे अटक करून पोलिस कोठडीत ठेवले. आम्हाला 22 दिवसानंतर बीड जिल्हा कोर्टातून अ‍ॅड.बांगर साहेब यांनी जामीन मिळवून दिला. या आंदोलनामुळे कै.शंकररावजी चव्हाण साहेब यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. त्यांनी सर्व विद्यार्थ्यांवरील केसेस काढून टाकल्या. कै.शंकररावजी चव्हाण, कै.शिवाजीराव पाटील निलंगेकर हे दोघेही पाठबंधारे मंत्री व मुख्यमंत्री म्हणून काम केले. त्यांना मराठवाड्यातील सिंचन प्रक्रियेबाबत चांगला पाठपुरावा केला होता. निलंगेकर साहेबांनी लातूर जिल्हा निर्मितीनंतर औरंगाबाद हायकोर्टात आणले व त्यांनी विकासाचा चांगला प्रयत्न केला. तरीही पश्‍चिम व उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा विकास होत नाही. हे चित्र पहिल्यांदा अर्थशास्त्रज्ञ वि.म.दांडेकर यांनी मराठवाडा अनुशेष सन 1983 साली 850 कोटींच्या निधीला मंजूरी दिली व त्यांनतर हा अनुशेष सन 1994 साली 4 हजार कोटीवर गेल्याचेी मांडणी त्यांनी केली. सन 1995 साली मला लातूरच्या जनतेने आमदार म्हणून विधानसभेत पाठविले होते. त्या शक्‍तीच्या जोरावर आम्ही मराठवाडा अनुशेषासाठी, भूकंपग्रस्तांना न्याय मिळण्यासाठी आणि मराठवाड्याच्या अनुशेषासंदर्भात विधानसभा सभागृहात प्रखर लढा दिला. त्यामुळे लातूर तालुक्यातील 27 हजार घरांना भूकंपाचे अनुदान व 750 अभियंत्यांना पुन्हा कामावर घेवून सेवेत कायम करण्यात आले. या कामात तत्कालिन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री कै.गोपीनाथराव मुंढे, ना. नितीन गडकरी यांचे सहकार्य लाभले. मराठवाडा व विदर्भाचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याचे स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांनी पंतप्रधान पी.व्ही.नर्सिंगराव यांच्याकडून सन 30 एप्रिल 1994 साली वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना घटनेत दुरूस्ती करून करून घेतली. त्यामुळे अनुशेषासाठी निधी देण्याचा अधिकार मा.राज्यपालांना मिळाला. त्यामुळे काही प्रमाणात निधी देण्याचा प्रयत्न राज्यपालांनी केला. मराठवाडा हा अवर्षनप्रवण विभाग म्हणून महाराष्ट्रात प्रसिध्द आहे. निसर्गाच्या नियमाप्रमाणे एकूण जमीनीच्या 35 टक्के जमीनीवर वृक्ष लागवड झाली पाहिजे. आज मराठवाड्यात फक्‍त 2 टक्के व लातूर जिल्ह्यात फक्‍त अर्धा टक्‍का वनक्षेत्र असल्याची माहिती समोर आली आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात जायकवाडी प्रकल्प कै.शंकरावजी चव्हाण यांच्या पुढाकारामुळे झाला. परंतु नगर व नाशिकमध्ये सत्तेचा गैरवापर करून अनेक धरणे बांधली त्यामुळे जायकवाडीचे 20 टी.एम.सी.पाणी उचलण्यात येऊ लागले. उस्मानाबाद, बीड,लातूर दुष्काळी भागात जलसंजिवनी देणारा कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पाचा गाजावाजा करण्यात आला. त्यातून हक्‍काचे 52 टी.एम.सी पाणी मिळणार असतानाही केवळ 24 टी.एम.सी.पाणी देण्यचे मान्य केले गेले. उजणी धरणातून वाहून जाणारे पाणी कृष्णा खोर्‍यातून सिना कोळेगाव व तेथून गोदावरी खोर्‍यातून मांजरा धरणात व तेथून बीड, उस्मानाबाद व लातूरला पाणी आणण्याच्या योजनेचे भूमिपूजन 17 वर्षापूर्वी झाले. पंरतु त्याचे काम चालू झाले नाही. 14 हजार कोटी खर्चून ही योजना कधी पूर्ण होणार माहीत नाही. लातूर शहराला पिण्याचे पाणी 15 दिवसाला मिळत होते. त्यानंतर तत्कालिन रेल्वेमंत्री ना.सूरेश प्रभू यांनी रेल्वेतून पाणी अनेक दिवस लातूर शहराला पाणी पुरवठा केला, ही बातमी जगभर गाजली. ना.फडणवीस सरकारने त्यांच्या कार्यकाळात सिना कोळेगाव योजनेतून 7 टी.एम.सी.पाणी आणण्यासाठी मान्यता देवून काम चालू केले होते. फडणवीसांनीच मराठवाडा वॉटरग्रिडचा 24 हजार कोटींचा प्रकल्प इजराईलच्या कंपनीकडून करून घेतला. या कामी माजी मंत्री मा.ना.बबनराव लोणीकर यांनी चांगले सहकार्य केले. परंतु निवडणुकानंतर फडणवीस सरकार बनले नाही व ठाकरे सरकारने मराठवाडा ग्रिड योजना गुंडाळून ठेवली आहे. त्यामुळे उद्योग व पिण्याच्या पाण्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. मराठवाड्याचा सिंचनाचा अनुशेष आज 47 हजार हेक्टरचा आहे. यासाठी हजारो कोटी रूपये लागणार आहेत. याबरोबरच रस्ते, ग्रामीण विकास, आरोग्य सिंचन यामध्ये जवळपास 80 हजार कोटीचा अनुशेष राहिलेला आहे. सन 2011 च्या जनगनणेनुसार मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्‍न उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा 40 टक्के व विदर्भापेक्षा 27 टक्के कमी होते. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्याचा 39 टक्के, विदर्भाचा 37 टक्के अनुशेष होता. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला आय.आय.एम., आय.आय.टी. व इतर शैक्षणिक महत्त्वाचे युनिट दिले. त्यातील एकही युनिट मराठवाड्याला मिळाले नाही. बॅकींग व्यवसायात अर्थ उलाढालीत मराठवाड्यामध्ये 1.06 लाख कोटी ठेवी व 73 हजार कोटीचे कर्ज वाटप आहे. महाराष्ट्राच्या व्यवहाराच्या तुलनेत हे 3.71 टक्के प्रमाण आहे. यामध्ये एकट्या पुणे जिल्ह्यात बँकेत 5.14 लाख कोटी ठेवी असून त्याप्रमाणात आर्थिक कर्ज दिले जाते, अशी माहिती अभ्यासकांनी प्रसिध्द केली आहे.

मराठवाडा अनुशेषासंदर्भात आम्ही सन 2019 मध्ये मराठवाडा विकास परिषद घेतली. त्यामध्ये डॉ.जे.एम.वाघमारे सर कार्यक्रमाचे अध्यक्ष व मी संयोजक होतो. यामध्ये मा.खा.व्यंकटेश काब्दे, मा.ना.डॉ.भागवराव कराड, डॉ.गोपाळराव पाटील, अ‍ॅड.मनोहरराव गोमारे, सिंचन विभागाचे अभ्यासक नागरे साहेब, वाय.आर.जाधव, दि.बा.मोरे, तत्कालिन पालकमंत्री आ.संभाजीराव पाटील, आ.प्रशांत बंब, आ.सुरजितसिंह ठाकूर, मा.आ.दिलीपराव देशमुख, राजेंद्रसिंह उर्फ पाणीवाले बाबा (राजस्थान) असे अनेक प्रमुख अभ्यासक यांनी मराठवाड्याच्या अनुशेषावरती अत्यंत चांगले विचार व्यक्‍त केले.

मराठवाड्याला कै.विलासराव देशमुख साडेआठ वर्ष मुख्यमंत्री व अनेक वर्ष कॅबीनेट मंत्री होते. परंतु लातूरसहीत मराठवाड्याच्या सिंचनाचा प्रश्‍न, उद्योग व अनुशेषाचा प्रश्‍न त्यांना सोडविता आला नाही. आ.अमित देशमुख तिसर्‍यांदा आमदार व मंत्री म्हणून काम करीत आहेत. त्यांनी विधानसभेच्या निवडणुकीत घोषणा केली होती. उजनीचे पाणी महिण्यात आणणार! नाही आणल्यास आमदारकीचा राजिनामा देणार असल्याची घोषणा केली. त्या घोषणेला दोन वर्ष झाले तरी त्यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला नाही किंवा उजनीचे पाणी आणण्याचा शब्द पाळला नाही.
मराठवाड्याचा अनुशेष दूर करण्यासाठी मराठवाड्यातील सर्व पक्षाचे आमदार व खासदारांनी एकत्र येवून विधानसभेत व बाहेर कणखरपणे भूमिका घेतली पाहिजे. मराठवाडा विकास मंडळाची मुदत 3 एप्रिल 2020 ला संपलेली आहे. ती पुढे वाढविण्यासाठी दोन वर्षापासून अद्यापही कोणत्या आमदारांनी प्रयत्न केल्याचे दिसले नाही.
ठाकरे सरकारने सन 2021 च्या अर्थसंकल्पात एकूण बजेटच्या केवळ 18.62 टक्के तरतूद केली. या विरूध्द कोणी आवाज उठविला नाही. 17 सप्टेंबर 2021 रोजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी औरंगाबादला येवून ध्वजवंदना केली. त्यांच्यासमोर उजनी पाण्याचा विषय, वैधानिक विकास मंडळ पुनर्जिवित करण्याचा विषय होता. परंतु त्यांनी या विषयासंदर्भात चिकार शब्द काढला नाही अथवा त्यांना कोण्या आमदारांनी जाणीव करून दिली. अतिवृष्टी व ढगफुटीमुळे लातूर जिल्ह्यासहीत मराठवाडा उद्ध्वस्त झाला तरीही अत्यंत अल्प मदत जाहीर केली आहे. या शासकीय राजकीय अन्यायाविरूध्द आमदारांनी व कार्यकर्त्यांनी विधानसभेत व रस्त्यावर उतरून आंदोलन केल्यासच मराठवाड्याला न्याय मिळू शकेल असे वाटते.

शिवाजीराव पाटील कव्हेकर
माजी आमदार, लातूर
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य,भाजपा किसान मोर्चा

तथा प्रदेश प्रभारी,गोवा राज्य भाजपा किसान मोर्चा